सर्वजन समता पार्टी झिंझाना राजेंद्र कश्यप हत्याकांड में कार्यवाही की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम अलग-अलग जिलों में सौंपेगी ज्ञापन

28 नवंबर 2018
"सर्वजन समता पार्टी" (ससपा) के राष्ट्रिय अध्यक्ष आदेश कुमार कश्यप ने जिलाध्यक्षो को दिया निर्देश शामली के झिंझाना प्रकरण में कार्यवाही की मांग करते हुए अलग-अलग जिलों में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिए जाये ज्ञापन जो इस प्रकार है
मृतक राजेंद्र कश्यप उम्र करीब 28 साल निवासी हथछोया तहसील ऊन थाना झिंझाना के परिवार के भरण, पोषण ,शिक्षा, स्वास्थ्य ,खर्च पूर्ति हेतु ₹5000000  मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से व ग्राम सभा हथछोया तहसील ऊन में मृतक की पत्नी वह मासूम बच्चों के नाम स्थाई भरण पोषण हेतु कृषि भूमि का दस बीघा का पट्टा दिलाने व मृतक की पत्नी को योग्यता अनुसार नौकरी देने तथा मृतक राजेंद्र की हत्या की उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने तथा परिजनों और गवाहो की जान माल की सुरक्षा किए जाने के संबंध में ।
महोदय ,
           हमारी सर्वजन समता पार्टी उक्त विषय के संबंध में अनुरोध करती है कि प्रदेश के सभी नागरिकों को आपका एक सामान्य प्राप्त हो। और लखनऊ के विवेक तिवारी के परिवार को दी गई त्वरित राहत की तरह ही गांव हथछोया के राजेंद्र कश्यप के परिवार को भी तत्परता से न्याय व राहत दी जाए।
ज्ञात हो कि दिनांक 26/ 11 /18 को यू पी पुलिस की डायल 100 (हंड्रेड) की गाड़ी से उतारकर ड्यूटीरत पुलिसकर्मियों के सामने राजेंद्र कश्यप की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। जिसमें ड्यूटीरत पुलिसकर्मियों की सांठगांठ स्पष्ट नजर आती है। और अप्रत्यक्ष रूप से पुलिसकर्मी भी इस हत्याकांड में शामिल है।
इसलिए अपराधियों के हाथों में मृतक राजेंद्र को मारने के लिए अपनी गाड़ी से उतारकर छोड़ कर गए थे । प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और समस्त दोषियों के साथ साथ ड्यूटीरत यूपी पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी हत्या कें षडयंत्र में शामिल होने सहयोग व षडयंत्र करने का अपराधिक मुकदमा कायम करके कानूनी कार्रवाई की जाए ।
(2)उपरोक्त विषय के साथ साथ आपसे मांग है कि मृतक के परिवार को अंतरिम राहत देते हुए 50 लाख की राहत मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से दी जाए !
(3) मृतक के परिवार को स्थाई भरण पोषण हेतु ग्राम सभा हथछोया मे 10 बीघा कृषि योग्य भूमि पट्टा दिया जाए ।
(4)मृतक की पत्नी को योग्यता के अनुसार नौकरी दी जाए!
(5) प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच करी जाए वह दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए समूचित कानूनी कार्यवाही की जाए।
उपरोक्त विषयों पर मांगों को माना जाना ही सरकार का नजरिया नागरिकों के प्रति एक समान माना जाएगा ।
अगर 10 दिनों के अंदर मांगों पर विचार नहीं किया जाता है तो हमारी पार्टी प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन करेगी और जन सहयोग से जन आंदोलन चलाने को मजबूर होगी ।
जिसकी समस्त जिम्मेदारी सरकारी की होगी और नागरिकों के प्रति दोयम दर्जे व भेदभाव अपनाने पर पूर्ण दोष आपका होगा ।
रिपोर्ट : (ससपा)